आरोपीस हातकडी कधी घालता येते ?

अटक केलेल्या व्यक्तीस हातकडी घालून किंवा दोराने बांधून पोलीस स्टेशनला,न्यायालयात कींवा तुरुंगात नेतांना आपण बघतो. अटक केलेल्या व्यक्तीस हातकडी घातलीच पाहिजे असा कायदा नाही, परंतु काही पोलीस कर्मचारी व जनता यांचा तसा गैरसमज झाल्याचे प्रत्ययास येते.

भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अन्वये व्यक्ति स्वातंत्र्याचे अर्थात मानवी मूल्याचे रक्षण केले आहे. भारतीय लोकशाही ही संवैधानिक, प्रजासत्ताक व सार्वभौमिक आहे. कायद्याने प्रस्तापीत पध्दतीशिवाय कुणाचेहि स्वातंत्र्य हिरावून घेतो येत नाही. कल्याणकारी लोकशाही व्यवस्त्तेमध्ये प्रशासकांना क्रूर पध्दतीने वागता येत नाही.

फौजदारी कारवाईचे नियमन फौजदारी प्रक्रिया कायद्या अन्वये केले जाते. या कायद्यात 'हातकड़ी ' हा शब्द नमूद केला नाही. कलम ४६ अन्वये आरोपीला कशी अटक करावी याबाबत सांगितले आहे. ज्यास अटक करावयाची आहे ती व्यक्ति जर स्वतः हून अटक होण्यास कबूल असेल तर त्यास प्रत्यक्ष स्पर्श करून अटक करावी. हाथकड़ी घाला असे लिहले नाही .. कलम ४६(२) मध्ये नमूद केले की, ज्यास अटक करायची तो अटकेचा प्रयत्न चूकवीत असेल, दांडगाई करीत असेल तर अटक करण्यास जे उपाय असतील ते सर्व करण्याचा आधिकार पोलीसांना आहे. या तरतुदीनुसार अटक करण्याचा उपाय म्हणून हातकडी घालता येईल, परंतु सभ्य व प्रतिष्ठित नागरिक जर स्वतः ची अटक कबूल करीत असेल आणि हातकडी न घालता न्यायालयापर्यंत व तुरुंगापर्यंत येऊ इच्छित असेल, त्यावर पूर्वी पळून गेल्याचा आरोप नसेल तर त्यास हातकडी घालता येणार नाही.
सराईत गुन्हेगारांना हातकडीची सवयच झालेली असते, परंतु एखाद्या गुन्हात प्रतिष्ठित नागरिक जर अडकला तर त्यास समाजात मानहानीला सामोरे जावे लागते व झालेल्या बेअब्रूचा त्याच्या मनावर मानसिक परिणाम होतो. त्यातून सूडाची भावना निर्माण होऊन गुन्हेगार जन्मास येण्याची शक्यता असते.
पोलिसांच्या ताब्यात राहणे यालाही अटक म्हणतात. त्यास पोलीस कोठडीत घातलेच पाहिजे कींवा हातकडी घातलीच पाहिजे असे नाही. म्हणूनच पत्रकार, वकील, पुढारी यांना हातकडया घातल्या गेल्यावर निषेध व्यक्त केल्याचे आपण व्रूत्तपत्रात वाचत असतो. अशीच एक हातकडीबाबत घटना छात्र युवा वाहीनीच्या कार्यकर्त्यासोबत घडली होती व ते प्रकरण मुम्बई उच्च न्यायालयासमोर सुनावणीस आले होते. थोडक्यात घटना अशी भीमराव म्हस्के हा कार्यकर्ता धुळे जिल्ह्यात आदिवासीमध्ये कार्य करायचा. सन १९८९ ला शांतता भंग होऊ नये म्हणून शिरपूर पोलीस स्टेशन जि धुळे यांनी त्यास फौजदारी प्रक्रिया कायद्याच्या कलम १५१(३)अन्वये अटक केली व हातकड्या घालून न्यायालयासमोर हजर केले. आपण डबल पदवीधर असून कार्यकर्ता असल्याचे त्याने प्रतिपादन केले होते. मे. मुंबई उच्च न्यायालयाने मे. सर्वाच्च न्यायालयाच्या हातकडीच्या संबंधाने दिलेल्या निवाड्याचा हवाला देवून महत्वपूर्ण निर्णय दिला. अटकेतील व्यक्तीला मानवी प्रतिष्ठेचा अधिकार आहे त्यास न्यायालयात आणताना व परत नेताना परिस्थीती विपरीत नसेल तर हातकडी घालणे आवश्यक नाही. पोलीसांच्या ताब्यातून पळून जाण्याचा आरोपीचा जुना इतिहास असेल किंवा न्यायालयात नेताना तो हिंसक क्रूत्य करण्याची शक्यता असेल तर हातकडी लावता येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.

फौजदारी प्रक्रिया कायद्याच्या कलम ४९अन्वये अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीवर ती निसटून जाण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी आवश्यक असेल त्याहून अधिक निर्बंध लादला जाता कामा नये अशी तरतूद आहे.

फौजदारी प्रक्रिया कायद्याच्या कलम ४६ अन्वये स्त्रीस अटक करण्यासाठी महिला पोलीस अधिकारी असावी. स्त्रीने जर अटक मान्य केली व महिला पोलीस हजर नसेल तर पुरुष पोलीस आधिकाऱ्यांना स्त्री आरोपी आपणास स्पर्श करू नये असे सांगू शकेल. कलम ४६(८)अन्वये स्त्रीला सूर्यास्तानंतर व सूर्योदयापूर्वी अटक करता येणार नाही. स्त्रीला रात्रीच्या वेळेस अटक करू नये असे सांगू शकेल.
कायदेशीर आरोप असलेल्या व्यक्तीला पोलीस अटक करण्यास आले असता त्यांना प्रतिकार करणे किंवा अटक करण्यास टाळने हा भा. द. दि. २२४ अन्वये गुन्हा आहे व त्यासाठी दोन वर्ष पर्यंत तुरुंग व दंड अशी शिक्षेची तरतूद आहे.
एखादी व्यक्ती गुन्हेगार आहे हे माहित असूनही त्याला आश्रय देणे हा भा.द.वि. २१२ अन्वये गुन्हा आहे. विनाकारण कुणाला अटक असे खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाच्या निर्देशनास आले तर फौजदारी प्रक्रिया कायद्याच्या कलम ३५८ अन्वये त्या व्यक्तीला १००० रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई मिळू शकेल.

भीमराव म्हस्के यांना महाराष्ट्रात शासनाच्या पोलीसांनी गैरकायदेशीर हातकडी घातली व हातकडी घालणे आवश्यक होते हे पोलीसांकडुन सिध्द होऊ शकले नाही, म्हणून महाराष्ट्र शासनाने १००० रुपये नुकसान भरपाई चार आठवड्यात द्यावी असा आदेश न्यायालयाने दिला. (१९९० महाराष्ट्र लॉ जर्नल पान. ८३९) .

यासंदर्भात पोलीस मित्रांशी चर्चा केली असता कळले की, अनेकदा आरोपींची संख्या अधिक असते व त्यांना न्यायालयात हजर करणारा पोलीस कर्मचारी वर्ग 'एस्कार्ट कर्मचारी वर्ग' कमी असतो म्हणून सुरक्षितपणे नेण्यासाठी हातकडी लावावी लागते. शिवाय सभ्यतेचे ढोंग करणारेही आरोपी असतात. कुणावर विश्वास ठेवावा व कुणावर नाही हा प्रश्नच असतो. पोलीसांच्या या अडचणीचाही विचार या संदर्भात करावा लागतो.

जिज्ञासुनी फौजदारी प्रक्रिया कायदा मुंबई पोलीस कायदा व पोलीस मेनुल व जेल मेनूअल् यांचा अभ्यास करावा.

टीप : दखलपात्र गून्ह्यात प्रत्यक्ष अटक केली पाहिजे असे नाही.

*🙏🏻🙏🏻धन्यवाद 🙏🏻🙏🏻*
*आपला अधिकार मानवाधिकार*